पछिल्ला वर्ष नेपालमा भर्चुअल एसेट र यससंग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबार वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ मा १३ वटा यस्ता जोखिम प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर २५२ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले बिहिबार सार्वजनिक गरेको ‘भर्चुअल एसेटसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन’ मा यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी र २१ प्रतिशत तलबी कर्मचारी रहेको उल्लेख छ । यो तथ्याङ्कले प्रविधिमा अभ्यस्त युवा पुस्ता अनलाइन ठगी र छिटो धनी हुने प्रलोभनमा पर्ने जोखिम धेरै रहेको र उनीहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमी देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
वित्तीय जानकारी इकाईका निर्देशक तथा प्रमुख वासुदेव भट्टराईले पछिल्ला वर्षहरूमा भर्चुअल एसेट र भर्चुअल एसेट सेवा प्रदायकहरूको तीव्र उदय भइरहेको र यो प्रविधि आधुनिक र उपयोगी भए पनि, यसले गर्दा हुने ठगी र अवैध काम रोक्न अहिलेको कानुन र संयन्त्रलाई निकै गाह्रो परिरहेको प्रतिवेदनको ‘भूमिका’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपालमा भर्चुअल एसेटसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । यद्यपी, यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग हुन्डी कारोबार, अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अवैध कार्यमा भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ती वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने व्यहोरा यस प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ,’ राष्ट्र बौकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा कमर्सियल बैंकहरूको भूमिकाबारे राष्ट्र बौकले उल्लेख गरेको छ । ‘प्राप्त भएका शंकास्पद प्रतिवेदनहरूमध्ये ९१.१९ प्रतिशत कमर्सियल बैंकले पठाएका हुन्,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग मुख्यतया अवैध तरिकाले गरिने विदेशी मुऽा सटही, हुन्डी, अनलाइन ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध आर्जन लुकाउनका लागि हुने गरेको पाइएको छ ।’ अपराधीहरूले ‘मनी म्युल्स’ को रूपमा परिवारका सदस्य र आफन्तको बौक खाता प्रयोग गर्ने, वैधानिक व्यवसायको आवरणमा क्रिप्टो कारोबार गर्ने र डलर कार्डको दुरुपयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भर्चुअल एसेटको अनुसन्धान र नियन्त्रणमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रका समस्या र यस्ता एसेटको मूल्यमा हुने अत्यधिक उतारचढावले ठूलो चुनौती थपेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । भर्चुअल एसेटसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायहरूलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ । यससाग सम्बन्धित कुनै पनि कारोबार नगर्न, ग्राहकको पहिचान र कोषको स्रोतबारे विस्तृत जााच गर्न र शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तुरुन्त वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लागू गरिए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा यस्ता कारोबारहरू भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न निषेध मात्र पर्याप्त नभई प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ ।
के हो भर्चुअल एसेट ?
प्रतिवेदनअनुसार भर्चुअल एसेट भनेको मुऽाको डिजिटल स्वरुप हो । कतिपय देशमा यसलाई भर्चुअल एसेटबाटै कारोबार गर्न सकिन्छ र भुक्तानी वा लगानीको उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिटक्वाइन, इथेरियमजस्ता क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल आर्ट, डिजिटल तस्बिर र भिडियोजस्ता नन–फन्जिबल टोकन (एनएफटी), सेक्युरिटी टोकन र स्टेबल क्वाइनजस्ता सम्पत्ती भर्चुअल एसेट हुन् ।
यिनको भौतिक अस्तित्व हुादैन तर आर्थिक मूल्य हुन्छ । यसलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट किनबेच गर्न, एक ठाउाबाट अर्को ठाउामा पठाउन वा भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सम्पत्ति डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी (डीएलटी) वा ब्लकचेन प्रविधिद्वारा सञ्चालित हुन्छ । बौक वा वित्तीय संस्थाजस्ता कुनै केन्द्रीय मध्यस्थकर्ता आवश्यक नहुने भएकाले यस्ता सम्पत्तिको नियमन सहज छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २६२ (क) अनुसार भर्चुअल मुद्रा भन्नाले क्रिप्टोग्राफी वा अन्य कुनै तरिकाले सिर्जना वा उत्पादन गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य दर्शाउने, व्यापारिक क्रियाकलापमा महत्व वा उपादेयता रहेको र मूल्य वा खाताको एकाइमा सञ्चित वा भण्डारण गर्न सकिने सूचना, कोड, सङ्केत नम्बर, टोकन, क्रिप्टोकरेन्सी वा यस्तै किसिमको सम्पत्तिलाई हो । नेपालमा यस्तो सम्पत्तिको उत्पादन, बिक्री, कारोबार, सञ्चय वा स्थानान्तरण गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ ।
By
By
