चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष एफडीआई प्रतिबद्धता बढेको देखिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३९ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४७५ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको विभागको तथ्यांक छ । ‘अप्रभुल रुट’ बाट १६१ र स्वचालित मार्गबाट ३१४ उद्योगमा लगानी स्वीकृत गरिएको हो । कुल २० हजार १ सय २२ जनालाई रोजगारी प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३१४ उद्योगमा २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसबाट १० हजार २ सय ४४ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ठूला उद्योगहरूले कुल प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । सातवटा उद्योगमार्फत २३.१४ अर्ब बराबरको लगानी ठूला उद्योगमा आएको छ । साना उद्योगले ४६० वटा परियोजनामार्फत १३.७२ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ भने आठवटा परियोजनामार्फत मध्यम उद्योगमा २.३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने पुसमा सबैभन्दा कम आएको थियो । साउनमा २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । भदौमा ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउन असोजमा २ अर्ब ४ करोड, कात्तिकमा १ अर्ब ५४ करोड र मंसिरमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सबैभन्दा कम पुसमा ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रिने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (इक्विटी) भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो । जबकि गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (इक्विटी) भित्रिएको थियो । वित्तीय संकटपछि संसार आफैं संरक्षणमुखी अर्थतन्त्र भइरहेका बेला कोरोना महामारीपछि तुलनात्मक रूपमा एफडीआई भित्रिने क्रम घट्दो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए ।
‘सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि संसारभरि नै एफडीआईको फ्लो पहिलाको जस्तो छैन । कोरोना महामारीपछि एफडीआई फ्लो कम हुनेक्रम ग्लोबल ट्रेन्ड हो’, उनले भने, ‘त्यसो भन्दैमा नेपालले यो छुट पनि पाउँदैन । पछिल्ला ३० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा एफडीआई शून्य दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो आफैंमा कम एफडीआई हो ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्रोत कुनै बेला विदेशी ऋण भए पनि अहिले रेमिट्यान्स भइरहेको भन्दै उनले एफडीआई भित्र्याउन नसकेको बताए । धेरै एफडीआई भित्रिएको वर्ष पनि कोरोना महामारीअघि करिब २ वर्ष हरेक वर्ष १९ अर्बको हाराहारीमा भित्रिएको उनले सुनाए ।
एफडीआई नभित्रिनुमा विश्वव्यापी ट्रेन्डका बाबजुद लगानीको सुरक्षाको विषय, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरताको विषय रहेको बताए । नेपालको हकमा दस–दस वर्षमा व्यवस्था फेरिन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासोको विषय पनि त्यही होला’, उनले भने, ‘स्थिर नीति र सरकार दुवै विषय हो । सरकार र नीति दुवै स्थिर हुन्छ भन्ने देखाउन नसक्दा पनि एफडीआई कम भित्रिएको हो ।’
सानो बजार रहेकाले छिमेकी मुलुकसँग व्यापार सम्बन्धलाई पनि लगानीकर्ताहरूले हेर्ने भएकाले छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुमधुर नभएकाले पनि लगानी भित्रिन नसकेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा आउने लगानीकर्ताको बजारको गन्तव्य भारत नै हो । शतप्रतिशत नेपाल हुँदैन । त्यसैले भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध पनि हेरिन्छ’, उनले भने, नेपाल–भारतबीचको व्यापार सम्बन्ध थप सुमधुर पनि लगानीकर्ताले खोजेको हुन सक्छ ।’ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलका नेतृत्वका व्यवहारमा समेत स्थिरता खोजेको हुन सक्ने भट्ट बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकअनुसार सबैभन्दा बढी मंसिरमा ४ अर्ब ९८ करोड १ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । सबैभन्दा कम असोजमा ४६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा ६९ करोड १५ लाख, भदौमा ५८ करोड १९ लाख र कात्तिकमा ७५ करोड १२ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउन अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ ।
प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकैपटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विदेशी लगानी भित्र्याउन इच्छुक लगानीकर्तालाई द्रुत मात्रामा लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने र एकल बिन्दु सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न अवितरित नाफाको पुनः लगानी गर्ने कानुन र प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्नेसमेत जनाए ।
By
By
